डीएम स्वाति एस भदौरिया ने बीडीओ सहवर्गीय बैठक में दिए सख्त निर्देश, पात्रों को मिले स्वरोजगार योजनाओं का लाभ, बनेगा आधार-लिंक्ड डेटाबेस

• जिलाधिकारी ने डुप्लीकेसी रोकने के लिए आधार लिंक्ड डेटाबेस तैयार करने के दिए निर्देश
• महिला समूहों के अच्छी गुणवत्ता के उत्पादों को ई-कॉमर्स वेबसाइटों से लिंक कर आर्थिक लाभ दिया जाय – डीएम
• योजनाओं की विज्ञप्ति जारी कर अधिक से अधिक लाभार्थियों तक पहुंचे प्रशासन – जिलाधिकारी
• विकास भवन में बीडीओ सहवर्गीय बैठक में जिलाधिकारी ने दिए योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश

पौड़ी : विकास भवन पौड़ी में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में बीडीओ सहवर्गीय बैठक आयोजित की गयी। बैठक के दौरान विभागवार समीक्षा में जिलाधिकारी ने सभी विभागों से चालू योजनाओं एवं विकास कार्यों की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की। उन्होंने योजनाओं की समयबद्धता, गुणवत्ता एवं पारदर्शिता पर विशेष जोर देते हुए अधिकारियों को लक्ष्यों को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिये कि स्वरोजगार संबंधी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्रों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को पहले से योजनाओं का लाभ मिल चुका है, उन्हें छोड़कर अन्य पात्रों की पहचान कर उन्हें लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यह भी कहा कि एक डेटाबेस बनाया जाय, जिसमें रोजगार देने वाले विभाग अपने लाभार्थियों की आधार लिंक्ड एंट्री करेंगे, जिससे कोई व्यक्ति अलग-अलग विभागों से दो बार लाभ नहीं ले पाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में रोजगारपरक योजनाएं संचालित हो रही हैं, लेकिन उनका लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि जनपद स्तर पर सफलता की कहानियों का व्यापक प्रचार-प्रसार कर उन्हें दोहराने की आवश्यकता है, ताकि अधिक से अधिक लोग जागरुक होकर योजनाओं का लाभ उठा सकें।

जिलाधिकारी ने कहा कि विज्ञप्तियों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाएं, ताकि सरकारी योजनाएं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, जिससे लाभार्थियों को संख्या बढ़ सके। इसके अलावा उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कहा कि महिला समूहों को नए रोजगार से जोड़ा जाए तथा अच्छी गुणवत्ता के उत्पादों को ई-कॉमर्स वेबसाइटों से लिंक कर अधिक मात्रा में उन्हें आर्थिक लाभ दिया जाय। वहीं उन्होंने पीएम आवास योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन लाभार्थियों का आवास पूर्ण हो चुका है, लेकिन उन्हें अभी तक अंतिम किश्त नहीं मिली है, उन्हें शीघ्र धनराशि जारी करना सुनिश्चित करें।

ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति पर चर्चा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर लाभ दिलाया जाए और मजदूरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। ग्रामोत्थान परियोजना की समीक्षा में उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए तथा स्वरोजगार और कौशल विकास कार्यक्रमों का लाभ अधिक से अधिक युवाओं तक पहुँचाने पर बल दिया। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने किसानों को नई तकनीकों और उन्नत बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा कृषि विस्तार अधिकारियों को ग्राम स्तर पर लगातार भ्रमण कर किसानों को योजनाओं की जानकारी देने के निर्देश दिए। उद्यान विभाग के संबंध में उन्होंने बागवानी और फल-फूल उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दिया और कहा कि किसानों को बागवानी क्लस्टर और सब्सिडी योजनाओं का सीधा लाभ मिले। वहीं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने महिला स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों पर संतोष व्यक्त किया और निर्देश दिए कि स्वयं सहायता समूहों को बाजार से जोड़कर उनकी आय बढ़ाई जाए तथा बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने में तेजी लायी जाए। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं के परिणाम बेहतर रहे हैं, उनका विस्तार किया जाये, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले।

मनरेगा और कुछ अन्य योजनाओं में कतिपय विभागों की न्यून प्रगति पर संबंधित बीडीओ के संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर जिलाधिकारी ने लक्ष्य के अनुरूप 15 दिन में योजनाएं पूर्ण करने के निर्देश दिये। साथ ही कहा कि आपदा प्रभावित गांवों में प्राथमिकता पर मनरेगा से भूमि सुधार के कार्य कराए जाएं।

जिलाधिकारी ने कहा कि विकास कार्यों का सीधा असर आमजन के जीवन पर पड़ता है, इसलिए सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाएं और क्षेत्रीय स्तर पर जनता को योजनाओं का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करें। उन्होंने लंबित कार्यों को शीघ्र गति देने तथा फील्ड स्तर पर नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विकास योजनाओं में जनभागीदारी बढ़ाना प्रशासन की प्राथमिकता है, ताकि पारदर्शिता और उत्तरदायित्व दोनों सुनिश्चित हो सकें।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने कहा कि सभी विभाग समन्वय स्थापित कर योजनाओं को धरातल पर उतारें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास योजनाओं को जनभागीदारी से जोड़कर क्रियान्वित करें, ताकि ग्रामीण स्वयं इन योजनाओं के भागीदार बन सकें। सीडीओ ने कहा कि प्रत्येक अधिकारी स्थानीय स्तर पर नवाचार लाकर योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाए। बैठक में पीडी डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर विभिन्न विकासखंडों के खंड विकास अधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।