बागेश्वर : जिलाधिकारी आशीष भटगांई के निर्देशानुसार नगर पालिका परिषद बागेश्वर द्वारा यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC) के अंतर्गत पंजीकरण सुनिश्चित करने हेतु एक प्रभावी डोर-टू-डोर रोस्टर प्लान तैयार किया गया है। इस अभियान के तहत पालिका क्षेत्र के प्रत्येक घर में टीमों द्वारा जाकर नागरिकों का पंजीकरण किया जा रहा है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र नागरिक छूट न जाए। पंजीकरण प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने हेतु आवश्यक दस्तावेजों के साथ-साथ घर से प्रमाण-पत्र भी लिए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशानुसार, 28 जुलाई, 2025 तक इस पंजीकरण हेतु नागरिकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह पहल न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता का उदाहरण है, बल्कि नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने का एक सार्थक प्रयास भी है।
जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने कहा यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू होने से आम नागरिकों को अनेक महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होंगे। यह कोड विवाह, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार और संपत्ति जैसे पारिवारिक मामलों में सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक समान कानून प्रदान करता है। इससे महिलाओं को विशेष संरक्षण मिलेगा, संपत्ति में उनका अधिकार स्पष्ट होगा और भरण-पोषण जैसी व्यवस्थाएं न्यायपूर्ण बनेंगी। साथ ही, विभिन्न धार्मिक कानूनों की जटिलताओं से छुटकारा मिलेगा और न्याय प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी एवं तेज़ होगी। इससे सामाजिक समरसता और समानता को भी बल मिलेगा।