ओडिशा से आई यह खबर कि एक भाई को अपनी मृत बहन के शव को कब्र से निकालकर बैंक ले जाना पड़ा, आधुनिक भारत के डिजिटल और प्रगतिशील होने के दावों पर एक बड़ा तमाचा है। महज 19,300 रुपये के लिए एक मृत शरीर को अपमानित होना पड़ा, क्योंकि बैंक के नियमों को “जीवित होने के प्रमाण” की आवश्यकता थी।
संवेदनशीलता का अभाव सरकारी और अर्ध-सरकारी दफ्तरों में अक्सर कर्मचारी नियमों की किताब में इतने खो जाते हैं कि वे सामने खड़े इंसान की लाचारी और दुख को भूल जाते हैं। इस मामले में, परिवार की स्थिति को समझने के बजाय कागजी औपचारिकता को प्राथमिकता दी गई
डिजिटल इंडिया और धरातल की हकीकत हम ‘डिजिटल’ होने का दावा तो करते हैं, लेकिन जब एक गरीब व्यक्ति को अपनी ही जमा राशि के लिए दर-दर भटकना पड़ता है, तो यह तकनीक की विफलता दिखती है। ओडिशा की इस हृदयविदारक घटना को तकनीकी चश्मे से देखना बहुत महत्वपूर्ण है
डिजिटल इंडिया का काला सच: कागजों में उलझी संवेदनाएँ, चंद रुपयों के लिए मृत देह का अपमान।
एक ऐसी एकीकृत प्रणाली तैयार करना जिससे किसी न।व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके आधार डेटा के माध्यम से मृत्यु प्रमाण पत्र स्वतः (automatically) बन जाए और परिजनों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।
1. वास्तविक समय एकीकरण (Real-time Integration)
देश के सभी अस्पतालों और श्मशान घाटों को UIDAI (आधार डेटाबेस) और नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) के साथ डिजिटल रूप से जोड़ा जाना चाहिए।
बायोमेट्रिक पुष्टि: मृत्यु के समय अस्पताल में व्यक्ति के आधार नंबर और बायोमेट्रिक (यदि संभव हो) के जरिए पहचान की तुरंत पुष्टि की जाए।
डेटा ट्रिगर: जैसे ही अस्पताल मृत्यु की सूचना पोर्टल पर दर्ज करे, आधार डेटाबेस में उस व्यक्ति का स्टेटस “मृत” (Expired) अपडेट हो जाए।
2. स्वतः जनित मृत्यु प्रमाण पत्र (Auto-Generated Death Certificate)
इस प्रणाली में मैन्युअल आवेदन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी:
डिजिटल प्रमाण पत्र: आधार में व्यक्ति का विवरण (नाम, पिता का नाम, पता) पहले से होता है। सिस्टम अस्पताल की रिपोर्ट और आधार डेटा को मिलाकर तुरंत एक डिजिटल मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कर देगा।
त्वरित उपलब्धता: यह प्रमाण पत्र मृतक के परिजनों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर लिंक के रूप में या उनके ‘डिजिलॉकर’ (DigiLocker) में सीधे भेज दिया जाएगा।
3. बैंकिंग और अन्य सेवाओं के साथ जुड़ाव
आधार लिंक होने के कारण अन्य औपचारिकताएं भी आसान हो जाएंगी:
खाता सुरक्षा: मृत्यु की सूचना मिलते ही बैंक खाते स्वतः ‘फ्रीज’ हो सकते हैं ताकि किसी भी प्रकार के फ्रॉड से बचा जा सके।
नॉमिनी को सूचना: बीमा कंपनियों और बैंकों को इसकी जानकारी अपने आप मिल जाएगी, जिससे नॉमिनी को क्लेम लेने में आसानी होगी।
सरकारी लाभ का समापन: पेंशन या राशन जैसी सुविधाएं स्वतः बंद हो जाएंगी, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग रुकेगा।
4. इस प्रणाली के लाभ
भ्रष्टाचार पर लगाम: प्रमाण पत्र बनवाने के लिए किसी को रिश्वत देने या बिचौलियों की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मानवीय राहत: शोक संतप्त परिवार को कागजी कार्रवाई के मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी।
सटीक आंकड़े: सरकार के पास जन्म और मृत्यु का बिल्कुल सही और रीयल-टाइम डेटा उपलब्ध होगा।
निष्कर्ष
यह विचार “डिजिटल इंडिया” के विजन को पूरी तरह सार्थक करता है। तकनीक का ऐसा उपयोग न केवल प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाएगा, बल्कि आम जनता के जीवन को भी सरल बनाएगा।