- बहुउद्देश्यीय शिविरों में 45 हजार से अधिक लोगों की सहभागिता, हजारों शिकायतों का मौके पर समाधान
पौड़ी : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर शुरू किए गए ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान के अंतर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों तक सक्रिय रूप से पहुँचकर लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहा है। इस अभियान के माध्यम से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने और आमजन को सीधे लाभान्वित करने की दिशा में उल्लेखनीय परिणाम सामने आए हैं।
जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों के समन्वय से न्याय पंचायत स्तर पर बहुउद्देश्यीय शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में ग्रामीणों को एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं, जिससे उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें।
18 दिसंबर 2025 से 6 मार्च 2026 तक जनपद की 102 न्याय पंचायतों में बहुउद्देश्यीय शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इन शिविरों में ग्रामीणों ने बढ़-चढ़कर सहभागिता की और अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखीं। अब तक आयोजित शिविरों में कुल 45,083 लोगों ने भागीदारी की। इस दौरान 3,310 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 1,838 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया गया है।
शिविरों के दौरान प्रशासन द्वारा नागरिकों को त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। इसी क्रम में 2,420 नागरिकों के विभिन्न प्रमाण-पत्र मौके पर ही जारी किए गए, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों की योजनाओं के माध्यम से 15,324 पात्र लाभार्थियों को सीधे लाभान्वित किया गया, जो इस अभियान की प्रभावशीलता को दर्शाता है।
जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में प्रशासन गांव-गांव तक पहुंचकर लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनके नजदीक ही सरकारी सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं और पात्र लोगों को योजनाओं से जोड़ा जा रहा है।
उन्होंने बताया कि यह अभियान 18 दिसंबर से प्रारंभ होकर 18 मार्च तक संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जनपद की कुल 115 न्याय पंचायतों में बहुउद्देश्यीय शिविर आयोजित किए जाने का लक्ष्य है, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस पहल से प्रशासन और जनता के बीच संवाद मजबूत हुआ है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो रहा है।