• सेंट थेरेसा कॉन्वेंट स्कूल में आयोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रम में सिविल जज नाज़िश कलीम ने दी पॉक्सो अधिनियम और बाल संरक्षण कानूनों की जानकारी
श्रीनगर। विश्व शौचालय दिवस एवं सार्वभौमिक बाल दिवस के उपलक्ष्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को सेंट थेरेसा कॉन्वेंट स्कूल, श्रीनगर में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विद्यार्थियों को स्वच्छता, बाल अधिकारों, बाल संरक्षण कानूनों, नशे के दुष्प्रभावों और साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राधिकरण की सचिव एवं सिविल जज नाज़िश कलीम ने की।

स्वच्छता अच्छे स्वास्थ्य और गरिमापूर्ण जीवन का आधार

सिविल जज नाज़िश कलीम ने विद्यार्थियों को व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, शौचालयों के उचित उपयोग तथा विद्यालय एवं आसपास के वातावरण को साफ-सुथरा रखने के महत्व की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अच्छे स्वास्थ्य और गरिमापूर्ण जीवन का आधार है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में स्वच्छता की आदतों को अपनाना चाहिए।

बाल अधिकारों और पॉक्सो कानून के प्रावधानों की दी जानकारी

बाल अधिकारों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने शिक्षा, समानता, सुरक्षा एवं संरक्षण के महत्व को समझाया। साथ ही बाल श्रम, बाल विवाह और बाल तस्करी जैसी सामाजिक कुरीतियों के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक किया। उन्होंने पॉक्सो अधिनियम, 2012 और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी देते हुए सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण मिलना उसका अधिकार है।

नशे और साइबर अपराधों से सतर्क रहने का आह्वान

शिविर में विद्यार्थियों को नशे के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए इससे दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया। साइबर सुरक्षा के संबंध में साइबर बुलिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी, सोशल मीडिया के दुरुपयोग और इंटरनेट पर होने वाले अपराधों से बचाव के तरीके बताए गए। विद्यार्थियों को अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करने, अनजान व्यक्तियों से ऑनलाइन संपर्क में सतर्कता बरतने और इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग करने की सलाह दी गई। इस दौरान निःशुल्क विधिक सहायता के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की टोल फ्री हेल्पलाइन 15100 की जानकारी भी दी गई।

जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान

रिटेनर अधिवक्ता ने विभिन्न विधिक योजनाओं की जानकारी देते हुए ‘बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं एवं उनके संरक्षण हेतु विधिक सेवाएं योजना, 2015’ के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत जरूरतमंद और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को निःशुल्क विधिक सहायता एवं कानूनी परामर्श उपलब्ध कराया जाता है। संकटग्रस्त बच्चों की सहायता के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में भी जानकारी दी गई।

विद्यालय परिवार ने भी की सहभागिता

कार्यक्रम में विद्यालय की उप प्रधानाचार्या रेव. सिस्टर स्मिता, शिक्षक-शिक्षिकाएं, छात्र-छात्राएं तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अधिकार मित्र प्रियंका रॉय सहित अन्य उपस्थित रहे।

 

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