गोपेश्वर (चमोली)। जिला पंचायत चमोली की बोर्ड बैठक में कर्णप्रयाग और नगरासू में हुए निहंग विवाद की जांच हरिद्वार जनपद को सौंपे जाने का विरोध किया है। बैठक में ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित कर सरकार से मांग की गई कि मामले की जांच हरिद्वार के बजाय चमोली अथवा रुद्रप्रयाग जिले को सौंपी जाए, ताकि स्थानीय परिस्थितियों और तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके।
जिला पंचायत अध्यक्ष दौलत सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में गुरूवार को आयोजित जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में जिला पंचायत सदस्य सुरेश बिष्ट ने सदन में मामला उठाते हुए कहा कि सरकार इस गंभीर प्रकरण को हल्के में ले रही है। उन्होंने कहा कि कर्णप्रयाग और नगरासू की घटनाओं से क्षेत्र में तनाव और भय का माहौल बना रहा, ऐसे में जांच स्थानीय स्तर पर ही होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि नगरासू प्रकरण में निहंगों की ओर से उत्पात, पथराव और कानून व्यवस्था प्रभावित होने के बावजूद संबंधित लोगों को राहत मिलना कई सवाल खड़े करता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पंचायत सदन ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर जांच को चमोली या रुद्रप्रयाग जिले को सौंपने की मांग की।
बैठक में जनपद के विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों और विभागीय कार्यों की भी समीक्षा की गई। पर्यटन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, विद्युत, सिंचाई, वन, पशुपालन, समाज कल्याण और आपदा प्रबंधन समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।
जिलाधिकारी गौरव कुमार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर कूड़ा प्रबंधन की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। खंड विकास अधिकारियों को कूड़ा संग्रहण वाहनों के लिए रूट प्लान तैयार कर वैज्ञानिक तरीके से संचालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम पंचायतों की वित्तीय व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए उपलब्ध धनराशि के पारदर्शी और प्रभावी उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) के सुरक्षित और जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग के निर्देश भी दिए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह, अपर मुख्य अधिकारी तेज सिंह, जिला पंचायत सदस्य तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।